‘विकास निरन्तर पद्धति हो । एकै पटक सबै ठाउँ र क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यस क्रममा फरक फरक समयमा फरक फरक खालका काम थालिन्छन् ।’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक नेतृत्वले विचार दिनु पर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाएर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरुप कार्यान्वयन योग्य बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान कर्मचारीबाट सहयोग चाहिन्छ । लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छैन ।’

 

‘महानगरसँग नीति, बजेट र कार्यक्रम भएर पनि लक्ष्यअनुरुप योजना सम्पन्न हुन सकेनन् । यसबाट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने भएको छ । अर्कोतिर काममा दोहोरोपना अहिले पनि कायमै छ । संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले ढल, सडक मर्मतजस्ता साना योजनामा काम गरिरहनुभएको छ । यो महानगरले गर्ने काम हो ।’ मेयर शाक्यले भन्नुभयो, ‘एकीकृत र योजनावद्ध सहरी विकासको नेतृत्व हामी गर्छौँ । यसमा सरोकार राख्ने निकायले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ 

 

त्यस क्रममा मेयर शाक्यले समयअनुसार योजनाका प्राथमिकता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

 

त्यस क्रममा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, अहिले तयार हुने योजनाको दस्तावेजले आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम थालनी गर्ने आधार तयार हुने धारणा राख्नुभयो । आवधिक योजनालाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले, साना र ठूला पालिका सञ्चालनका लागि एउटै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भएकोले महानगरका अपेक्षा पूरा गर्न छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘आवधिक योजनाले महानगरको विकास प्रारुप तयार हुन्छ । यससँगै महानगरको समृद्धिका लागि छुट्टै ऐन पनि आवश्यक छ ।’ उपमेयर खड्गी श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

 

कार्यान्वयन योग्य आवधिक योजनालाई महानगरपालिकाले वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेट्दै लैजाने हो भने नजिता देखिन समय लाग्दैन । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौत्तमले, सामाजिक विकास र भौतिक विकासलाई सन्तुलित हुने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । 

 

महानगरले कति जनसंख्याका लागि योजना बनाउनु पर्ने हो? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरिरहेको गणनाबाट केही आधार बन्न सक्ला । यससँगै आवश्यकता र प्राथमिकताको नक्साङ्कन गरेर नवनिर्माण तथा पुननिर्माणलाई छुट्याउनु पर्छ । कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडयालको भनाइ थियो । 

 

महानगरले घरधुरी सर्वेक्षण र सहरी आधार नक्सा तयार गर्ने योजना बनाएको थियो । शासन परिवर्तनपछि स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने नीतिगत आधार तयार गर्न, प्रविधि र प्राविधिक विषयको संयोजनमा समय लाग्यो । आवधिक योजनाका विषयमा कुरा गर्दै सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले, प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार र विगत साढे ४ बर्षको महानगरको अनुभवबाट आगामी दिनको प्रारुप तयार पार्न आवधिक योजना निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । 

 

महानगरबासीले सेवा सुविधा र विकाससँग सम्बन्धित विषयमा महानगरसँग गरेका अपेक्षा, स्थानीय सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानून, राज्य, संघ र प्रदेश सरकारका नीति, नागरिक अधिकार, महानगरले तर्जुमा गरेका कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको अनुभवलाई आवधिक योजनाको आधार पत्र तयार गर्ने स्रोतका रुपमा लिएका छौँ । सहरी योजना आयोगका सदस्य कीर्तिकुसुम जोशीले, सरकारले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धी सम्झौता र प्रतिवद्धतालाई आधार पत्र निर्माणका क्रममा ध्यान दिनेछौँ । यसमा दिगो विकास, काठमाडौँको विकासमा ऐतिहासिक पक्ष र आधुनिक पक्ष, सुशासनको प्रत्याभूति, समावेशी विकार र सहकार्यलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिइएको छ ।  

 

छलफलका लागि सहरी योजना आयोगले विषयगत प्रतिवेदनहरु त्यार पारेको छ । प्रतिनिधिमुलक ढङ्गमा वडामा गरिएको समुदाय स्तरीय छलफल र सहरी योजनाविदहरुको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा तथ्याङ्कसहितको पृष्ठभूमि, अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धी, समस्या, सम्भावना र चुनौती, दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति र प्रमुख कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् । 

 

यी विषयमा विषयगत अधिकारीबाट सुझाव संकलन गरिनेछ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर समुदायमा तत्काल कार्यान्वयन योग्य योजनालाई प्राथमिकता दिँदै मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ । 

 

छलफलका लागि अघि ५ वटा क्षेत्रमा २८ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदेछन् 

आर्थिक तथा रोजगारी

१. कृषि तथा खाद्य

२. सहकारी

३. उद्यमशीलता प्रवर्धन

४. उद्योग तथा व्यापार

५. पर्यटन

६. सार्वजनिक निजी साझेदारी

 

सामाजिक विकास

१. शिक्षा

२. जनस्वास्थ्य

३. महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी

४. खानेपानीतथा  सरसफाई

५. संस्कृतितथा सम्पदा

६. युवातथा खेलकुद

७. सामाजिकविकास, सुरक्षातथा संरक्षण

८. पशुसेवा

सहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास

१. सहरी पूर्वाधार विकास

२. सहरी यातायातव्यवस्थापन

३. सूचना तथा सञ्चार

४. सहरी विकास तथा भवन निर्माण

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

१. फोहरमैला व्यवस्थापन

२. प्रदुषण नियन्त्रण

३. हरियाली प्रवर्धन

४. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

५. विपद व्यवस्थापन

संस्थागत विकास र सुशासन

१. संस्थागत तथा मानव संशाधन विकास

२. सुशासन तथा सुरक्षा

३. राजस्व परिचालन तथा वित्तिय व्यवस्थापन

४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तार

५. सम्पत्ति ब्यबस्थापन