सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन्।

संविधान तथा कानुनी विदहरुसँग परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको छ।