२०८१ मङ्सिर २२, शनिबार

काठमाडौँ महानगरपालिका र पाटन संयुक्त क्याम्पस बिच सम्झौता

शोभा श्रेष्ठ | चौलागा आमाइ ११४३, बैसाख ७ बिहीवाः

काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रका अभिलेख स्वतः अद्यावधिक प्रणाली विकास गर्न महानगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाटन संयुक्त क्याम्पस बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज राष्ट्रिय सभा गृहमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख डा. लक्ष्मणसिंह कुँवरले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुृभएको हो।
 
त्यस क्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, सहरी विकास तथा सुविधा वितरणको सन्तुलन र व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्क पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘स्थानीय मागलाई सम्बोधन गर्न पनि तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रमका लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ । अहिले भएका तथ्याङ्क अद्यावधि हुन सकेका छैनन् । अब रियल टाइमको तथ्याङ्क हेर्न सक्ने प्रणाली विकास हुनेछ । यसबाट महानगरका नीति, योजना तथा कार्यक्रम तथ्यमा आधारित हुनेछन् ।’
 
काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यबाट अनुकरणीय नतिजा निकाल्छौँ । हस्ताक्षरपछि क्याम्पस प्रमुख कुँवरले भन्नुभयो, ‘महानगरसँग भएको सहकार्य अन्य पालिकाका लागि अनुकरण योग्य बन्न सकुन् ।’
 
यसरी प्राप्त हुने अद्यावधिक तथ्याङ्कले महानगरको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ । त्यस क्रममा सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालले भन्नुभयो, ‘कार्य सम्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न तथा मानव स्रोत परिचालनलाई नतिजामूलक बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने मूख्य उद्देश्य राखेर दुई पक्षका विचमा सहमति भएको हो ।’
 
आज भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा काम गर्ने क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट सूचना प्रविधि विभाग र सहरी योजना आयोगको सचिवालयले सम्पर्क एकाईका रुपमा काम गर्नेछन् ।
 
भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित सामाजिक नक्साङ्कन, घरधुरी सर्वेक्षण, सिटी तथा वार्डको डिजिटल प्रोफाइल तयारी, मिसिल डिजिटाइजेसन तथा अभिलेखन सहमति अनुसार गरिने मूख्य काम हुन् । 
 
यस सहमतिका आधारमा महानगरपालिकाले क्याम्पससँग कामसँग सम्बन्धित जनशक्ति माग गर्नेछ । यसरी पठाइएको मागका आधारमा क्याम्पसले जनशक्ति, आवश्यक पर्ने उपकरण, सेवा सुविधा तथा अन्य सर्त एकिन गर्नेछ ।
 
यसपछि दुवै पक्षबिच छलफल गरेर सेवा तथा सर्त एकिन गरेर सम्झौता गरिनेछ । सम्झौतामा परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्य विवरण, समय सीमा, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुणस्तर, सेवा शुल्क र भुक्तानी लगायत विषय उल्लेख हुनेछन् ।