सर्वोच्च अदालतं ललिता निवास जग्गा प्रकरणय् मन्त्रिपरिषदपाखे निर्णययाःपिन्त न अनुसन्धान यायेत आदेश बिःगु दु।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणय् दुथ्यापिन्त योगराज पौडेलं दायर याःगु बन्दी प्रत्यक्षीकरणया निवेदनय् न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा व डा. कुमार चुडालया इजलासं नीति निर्मातापिन्त न अनुसन्धान यायेत आदेश बिःगु खः।

आदेशय् धाःगु दु, ‘२०६६ चैत २९ व २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ नाप २०६९ असोज १८ य् नेपाल सरकारया मन्त्रिपरिषदया निर्णय नाप निर्णय प्रमाणित याना कार्यान्वयन तहय् प्रत्यक्ष रुपं दुथ्यापि, मन्त्रालयस्तरं उगु निर्णय यायेत किटानी प्रस्ताव पेश यायेत वा प्रस्तावय् दुथ्यापि च्वयेतहया पदाधिकारी वा अधिकारीपि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताया सवाल बमोजिमया ‘पिरामिड’ या च्वयेतह ) पाखे तक आःवनिसे माःगु अनुसन्धान ज्याय अविलम्ब सम्पन्न यायेगु व याकेगु धका प्रत्यर्थीपिनिगु नामय् थुगु आदेश जारी यानागु दु।’

सर्वोच्चया थुगु आदेशं ललिता निवास जग्गा प्रकरणय् पूर्वप्रधानमन्त्रीपि माधवकुमार नेपाल व डा. बाबुराम भट्टराईयात न अनुसन्धान यायेगु निति न्ह्यने यकेगु लँ चाःगु दु। माधव नेपाल नेतृत्वया मन्त्रिपरिषद बैठकं प्रधानमन्त्री निवास विस्तार यायेगु धका नक्कली मोहीयात सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना बिःगु खः।

अथेहे डा. भट्टराई नेतृत्वं मन्त्रिपरिषद बैठकय् अस्तित्व हे मदुगु पशुपति टिकिन्छा गुठीया नामय् ललिता निवासया जग्गा दर्ता यायेगु सैद्धान्तिक स्वीकृति बिःगु खः।

Categorized in राजनीति