गृह मन्त्रालयं देशन्यकया जिल्ला प्रशासन कार्यालययात सामाजिक सञ्जालनाप अनलाइन न्युज पोर्टलयात न नियमन यायेत निर्देशन बिःगु दु।

गृह मन्त्रालयया सचिव एकनारायण अर्यालं २१ बुँदे निर्देशनपाखे जिल्ला प्रशासन कार्यालयय् अधिकृत तहया कर्मचारी यागु नेतृत्वय् डेस्क तया न्युज अनलाइननिसे समाजिक सञ्जालयागु न नियमन यायेत निर्देशन बिःगु दु। सरकारयात नागरिकया भलसा थकायेत गृहमन्त्रीस्तरीय बुधवाः निर्णययासे निर्देशन बिःगु धका धाःगु दु।

निर्देशनय् न्युज पोर्टल व समाजिक सञ्जालय् वइम्ह मनूया मानमर्दन जुइगु कथं सामग्री दिकेत धाःगु खः। “अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतया सामाजिक सञ्जाल व छापा माध्यमपाखे म्वामदुगु, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार यायेगु, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव स्यकेगु, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकताय् आँच वइगु सामग्री तयेगु, सू न मनूया गोपनीयताया हक अतिक्रमण यायेगु, सार्वजनिक प्रतिष्ठा व सम्मानय् नोक्सान जुइगु कथं अभिव्यक्ति बिइगु, अश्लीलता प्रवर्धन यायेगु थे जुइगु ज्यायात नियन्त्रण यायेगु दोषीयात कारबाही यायेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय व जिल्ला प्रशासन कार्यालयय् छम्ह/छम्ह अधिकृतस्तरया कर्मचारी खटृ याना डेस्क सञ्चालन यायेत,“ निर्देशनय् धयातःगु दु।

उगु निर्देशनयात कया प्रेस काउन्सिल नेपालं ’आपत्ति’ प्वकगु दु। काउन्सिलया अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतं प्रेस काउन्सिलबाहेक मेगु छु न निकायपाखे सञ्चारमाध्यमया विषयवस्तुइ दुहावनेगु अधिकार मदु धका धाःगु दु।

अथेहे पत्रकार तयेगु छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ न गृहया निर्देशनय् आपत्ति प्वकूगु दु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय व प्रशासन कार्यालयय् हे डेस्क स्थापना याना सञ्चार माध्यमयात तक निगरानीइ तयेगु प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताया हकयात क्वपालेगु ज्याये जुगु धका महासंघया धापू दु।

Categorized in राष्ट्रिय