नेकपा एमाले न येँ महानगरं खुसि सिथय् जवः खवं मेगु २० मिटर जग्गाय् निर्माण निषेध याःगु धासे उकियात बदर यायेमाः धका माग याःगु दु।

नाप थुकिइ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतया फैसलाय् न्यायिक पुनरावलोकन यायेत न एमाले न माग याःगु दु। २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषदया बैठकं स्वनिगः दुने वाग्मती, विष्णुमती व मनोहरा खुसिइ दुने २० मिटर दुने दयका तःगु संरचना दयकेम मदुगु निर्णय यायेवं सर्वोच्च अदालतं वंगु पुस ३ गते मेगु २० मिटर त्वःत्यमाःगु परमादेश जारी याःगु खः।

सर्वोच्चया थुगु फैसला कथं येँ महानगरपालिकां नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय याना तोके याःगु मापदण्ड अःखः जुइगु कथं नक्सा पास अनुमति मबिइगु सूचं जारी याःगु दु। नेकपा एमाले येँ जिल्ला कमिटीया नेतापि प्रधानमन्त्री नाप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीयात नापलाना महानगरपालिकां जारी याःगु सूचं खारेज यायेत व सर्वोच्चको फैसलाय् न्यायिक पुनरावलोकन यायेत माग याःगु दु।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारय् म्हिगः आइतवाः बहनि एमाले बाग्मती प्रदेशया इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरया उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यनाप प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री ओलीयात ज्ञापन पौ लःल्हाःगु खः।

ज्ञापन पतिइ सर्वोच्चया आदेश व महानगरपालिकाया सूचं सम्पत्ति भोग याये दइगु संवैधानिक अधिकारया व्यवस्था अःखः खः धका तर्क तःगु दु। यदि महानगरपालिकां जारी याःगु सूचं खारेज मजूसा असामान्य परिस्थिति वयेफइगु चेतावनी तक एमाले नेतातय्स बिउगु दु।

एमालेया अध्यक्ष नाप प्रधानमन्त्री ओलीं जनजीवनय् जुगु समस्या सम्बोधनया लागि सरकारपाखे यायेमाःगु कुतः यायेगु जुइ धका धयादीगु दु। वयकलं छु न निकाय व मनूखं व्यवहारिकतायात ध्यान मबिउसे निर्णय यायेमज्यु धका धयादीगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय