सरकार याकनं हे भ्याकेटय् वनेगु खँ धयादीगु दु। उपत्यका सतक विस्तार पीडित संघर्ष समिति व खुसि मापदण्ड सरोकार पुचःया संयोजक सुमन साय्मिया पुचलं बिउगु ज्ञापन र्पौ लःल्हाना काय्गु झ्वलय् वय्कलं उगु खँ धयादीगु खः।

 

प्रधानमन्त्री ओलीं स्थानीय जनता व सरोकार पुचःया मुद्दायात सम्बोधन याय्त सरकार तत्पर जूगु खँ धासें खुसि सिथय् थप २० मिटर संरचना दय्के मदइगु निर्णय विरुद्ध प्याकेटय् वनेगु प्रतिबद्धता प्वंकादीगु खः। ज्ञापन पौ बीत वःगु पुचःलिसे खँ ल्हाय्गु झ्वलय् प्रधानमन्त्री ओलीं धयादिल, ‘सम्मानित अदालतया फैसलायात जिमिसं माने याय्गु जुइ। थीथी कारणं यानाः गुखिें फैसला त्रुटीपूर्ण जुइफु। फैसला पाय्छि मजुल धाःसा उकियात भिंकेगु कानुनी लँपु पुनरावलोकन हे खः।

 

जितः विश्वसा दु, अदालतं जनताया पीरमर्का थुइकी व छिकपिंसं न्याय काय्दइ।’ उकथं हे प्रधानमन्त्री ओलीं नेपाःया संस्कृति एकता व मित्रताया संस्कृति जूगु धासें झीगु सभ्यता व संस्कृतियात स्यंकेत अनेक कथंया तत्वत न्ह्यानाच्वंगु दयेमाः धासें राष्ट्रिय एकता व अस्तित्वयात बल्लाकेत सकलें सजक जुइमाःगु खँ नं धयादीगु दु।

 

अदालतया फैसलाया पूर्ण पाठ वय्धुंकाः येँ महानगरपालिकां प्रमुखस्तरीय निर्णय धासें वंगु साउन २४ गते सुचं जारी यासें खुसि सिथं थप २० मिटर तक संरचना मदय्केत सुचं जारी याःगु खः। संघर्ष समितिं फैसला व सुचं कार्यान्वयन याय्बलय् लाखौं जनता विस्थापित जुइ व सम्पत्तिया सुरक्षा मजूगुलिं फैसला पुनरावलोकन याय्त व सुचं कार्यान्वयन मयाय्त माग याना वयाच्वंगु खः। थ्वहे झ्वलय् काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमं म्हीग विज्ञप्ति जारी यासें सर्वोच्च अदालतया फैसला पुनरावलोकन याय्माःगु जूगुलिं उगु फैसला पुनरावलोकन याय्त सरकारयात माग याःगु दु। फोरमया अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनं जारी याःगु विज्ञप्तिइ धयातःगु दु, सर्वोच्च अदालतया पुस ३ गतेया फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धय् काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोराम वंगु मिति २०८१ भदौ २३ गते च्वंगु झिक्वःगु बैठकय् सहलह जूगु इलय् गम्भीर ध्यानाकर्षण जूगु दु।

 

वंगु इलय् नेपाल सरकारं निर्धारण याःगु मापदण्डया आधारय् नेपाल सरकारया निकायय् जमिनया कित्ताकाट, न्याय् मीगु, स्वामित्व हस्तान्तरण कथं हक कायम जुयाः वःगुलिं उगु हे आधारय् स्थानीयं स्वामित्व ग्रहण यानाः ऐन कानुन कथं हक कायम जुयाः वयाच्वंगुलिं आल सम्मानित अदालतं जूगु उगु फैसलां प्रचलित मापदण्डय् थप २० मिटर निर्धारण याःगुलिं वंगु इलय् सरकारं निर्णय अःखः जुयाः आजीवन संघर्ष यानाः कमे याःगु सम्पत्ति गुमे याय्मालिगु अवस्था ब्वलनाः गम्भीर मार लाइ।’उकथं हे सर्वोच्च अदालतया परमादेशयात कयाः येँ जिल्ला कमिटी वंगु शुक्रवाः नेपाः बैक्वेटय् छगू ज्याझ्वः यासे सहलह ब्याकूगु दु। थीथी गुंगू राजनीतिक पार्टीया जिल्लास्तरीय अध्यक्षपिसं सर्वोच्च अदालतया परमादेशया कारणं स्वनिगःया आपालं जनता विस्थापित जुइगु अवस्था वइगु धासें थुकिया विरुद्ध छप्पँ जुयाः सतकय् कुहां वय्मालिगु अवस्था वइगु ख्याच्वः नं बिउगु दु।

 

नेवाः देय् दबूया येँ जिल्लाया वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रृजनमान श्रेष्ठया संयोजकत्वय् जूगु ज्याझ्वलय् नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), नेकपा एकीकृृत समाजवादी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीया नेतापिसं ब्वति कयादीगु खः।ज्याझ्वःयात कयाः वरिष्ठ अधिवक्ता लिसे नेवाः देय् दबू राष्ट्रिय परिषदया दुजः जितेन्द्र बज्राचार्य ध्वाथुइकेगु ज्या जूगु खः। थ्वहे झ्वलय् थीथी राजनीतिक पार्टीं सर्वोच्च अदालतया परमादेशयात कयाः सरकारं पुनरावलोकन याय्माःगु खँ धाःगु दु।

 

नेकपा एमालें काठमाडौं जिल्ला समितिं सर्वोच्च अदालतया परमादेशयात कयाः पुनरावलोक याय्माः धासें प्रधानमन्त्री केपी शर्मायात ज्ञापन पौ बीधुंकूगु दु। उकथं हे एमालै नेपाली कांग्रेसया सभापति शेरबहादुर देउवा व माओवादी केन्द्रया अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यात नं सर्वोच्च अदालतया परमादेशया कारणं स्वनिगःया आपालं जनता विस्थापित जुइ धासें सरकारयात पुनरावलोकन याकेत सरकारं दबाब बीमाःगु माग याःगु खः।

 

थ्वहे झ्वलय् नेपाली कांग्रेस महानगर समितिया अध्यक्ष निलकाजी शाक्य व सिर्जना सिंह मंकाः विज्ञप्ति पिथनाः सर्वोच्च अदालतया परमादेशयात कयाः पुनरावलोकन याय्माःगु खँ धाःगु दु। उकथं हे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी येँ, यल व ख्वप जिल्लाया अध्यक्षपिसं पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालयात नापलानाः सर्वोच्च अदालतया परमादेशयात कयाः ध्यानाकर्षण याकूगु दु। लिसलय् अध्यक्ष नेपालं पीडित जनतायात कयाः सुसुचित याय्त व माल धाःसा आन्दोलनय् कुहां वय्गु वातावरण दय्केत कार्यकर्तायात निर्देशन बियादीगु दु।