२०८० चैत्र १५, बिहिबार

स्थानीय जनप्रतिनिधिपिनिगु पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर

लहनान्युज | कौलागा पंचमी ११३९ (अक्टुवर १८ २०१९)

सर्वोच्च अदालतं स्थानीय तहया जनप्रतिनिधिं कयाः वयाच्वंगु मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर यासें आदेश ब्यूगु दु ।
 
 
प्रदेश १ बाहेकया ६ प्रदेशं दयेकूगु स्थानीय तहया पदाधिकारीया सुविधा व पारिश्रमिक एने दयेकाः बियाः वयाच्वंगु पारिश्रमिक व सुविधा असंवैधानिक ठहर यासें पनेत सर्वोच्चं आदेश ब्यूगु खः ।
 
 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का व हरिकृष्ण कार्कीया संवैधानिक इजलासं उगु आदेश बिइधुंकाः देय् न्यंकंया थ्यंमथ्यं ३०,००० जनप्रतिनिधि प्रभावित जूगु दु ।
 
 
स्थानीय तहया जनप्रतिनिधिपिन्त पारिश्रमिक बिइगु संविधानया धारा २२० या उपधारा ८ व धारा २२७ अःखः जूगु सर्वोच्चं ठहर याःगु दु ।
 
 
सर्वोच्चं प्रदेश २, ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेशसभां पारित याःगु स्थानीय तहया पदाधिकारी व दुजःया सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ या दफा ३ अन्तर्गतया स्थानीय तहया जनप्रतिनिधिं पारिश्रमिक कायेदइगु कथं दयेकातःगु अनुसूची बदर यायेत आदेश ब्यूगु दु ।
 
 
अथेहे, प्रदेश २ व प्रदेश ५ य् देकूगु उगु ऐनया दफा १० य् च्वंगु पारिश्रमिक धैगु खँग्वः नं बदर यायेत आदेश ब्यूगु दु ।
 
 
६ गू प्रदेशसभां दयेकूगु स्थानीय तहया जनप्रतिनिधिया पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून संविधानलिसे फरक जूगु धासें लोकेन्द्रबहादुर वलीं भाद्र १ गते रीट दायर याःगु खः ।
 
 
Categorized in राष्ट्रिय