२०८१ बैशाख २०, बिहिबार

काठमाडौँ महानगरको १० औँ नगरसभा पुस २८ गते

रसिया श्रेष्ठ | थिंलागा द्धादशी ११४२, पुष १६ शुक्रवाः

काठमाडौँ महानगरपालिकाको १० औँ नगर सभा पुस २८ गते हुने भएको छ। आज मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ७२ औँ कार्यपालिका बैठकले अधिवेसनको मिति तोकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १९ को उपदफा ४ मा गाउँ र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो ऐनसँगै बागमती प्रदेशको कानून र महानगरको नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ०७४ का आधारमा अधिवेसनको मिति तय गरिएको हो।
 
बैठकले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि २०७८’ लाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । यसै गरी ‘बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
 
बैठकमा मेयर शाक्यले, मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगलाई जनशक्ति तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो । यस अघि नामावली संकलन गर्दा वडास्तरबाट गरिएको र यसपटक पनि यसैगरी गर्नुपर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुले धारणा राखेपछि बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर शाक्यले यस्तो बताउनुभएको हो। ‘मैले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतसँग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दुवैजनासँग कुरा गरेको छु। यही कुराकानीकै आधारमा सभा गृहमा महानगरबासी मतदाताको नामावली संकलन भइरहेको हो । अहिले दैनिक १ सय जनाको मात्र नाम संकलन भएको खवर पाएको छु । यसलाई व्यापक र सबैको पहुँचमा पु¥याउन महानगरकातर्फबाट दिनुपर्ने सहयोग दिन तयार रहेको कुरा आयुक्तसँग भनेको छु । उहाँहरुले माग नगरी दिन नसकिने भएकोले पर्याप्त हुन नसकेको हो।’
 
त्यस क्रममा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, स्थानीय निर्वाचन २०७४ बाट निर्वांचित भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरका नीति र कार्यक्रम निर्विवाद कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै संस्थागत र व्यक्तिगत उचाइ बढाउँदै जाने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।
 
त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरु मचाराजा महर्जन, नीलकाजी शाक्य, शुद्धकुमार डंगोल, दलबहादुर कार्कीले विविध विषयमा बोल्दै, नगर सभाबाट जारी भएका ऐन, कार्यविधि र मार्गदर्शन तथा कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि २०७८’ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने,  खानेपानी र विद्युत जस्ता भौतिक विकासमा काम गर्ने साझेदारसँग निर्माण कार्यमा समन्वय गर्नुपर्ने, कोविड भ्याक्सिन खोपको विद्युतीय प्रमाणिकरणको चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वडास्तरमा मतदाता नामावली संकलन व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाउनु भएको थियो ।    
 
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतसहित पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो।