२०७८ माघ ५, बुधबार

कोविड महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा क्षमताअनुसार काम गर्न सकिएन, मानवीयताका क्षेत्रमा धेरै काम भयो — मेयर शाक्य

रसिया श्रेष्ठ | थिंलागा द्धादशी ११४२, पुष ३० शुक्रवाः

काठमाडौँ महानगरको १० औँ अधिवेसन सम्पन्न भएको छ । आज राष्ट्रिय सभा गृहमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको नगर सभाको १० औँ अधिवेशनले ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने १६ अर्ब ८ करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँ र बाह्य कोष (नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आयोजनाहरु) बाट कार्यान्वयन हुने २ अर्व ८७ करोड ७ लाख रुपैयाँ गरी १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेटको कुल सीमालाई यथावत राखेर विनियोजित बजेटमध्ये नपुग हुने शीर्षक तथा कार्यक्रममा ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेट थप गरिएको हो । सोही बराबरको रकम खर्च हुन नसकी बचत हुने शीर्षकवाट घटाएर मिलान गरिएको छ ।
 
संशोधनबाट जेष्ठ नागरिक निःशुल्क खोप कार्यक्रमको लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ । यसैगरी फोहरमैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीहरुसँग समय समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस अघि छुट भएको शिक्षक दरवन्दी अनुदानसहित प्रभावित क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनालाई संशोधनमा समेटिएको छ । संशोधन विवरण पेश गर्न वित्त विभागका उपनिर्देशक प्रवीण प्याकुरेललाई समय दिइएको थियो । 
सभाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि ६ करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ । 
 
सभामा मेयर शाक्यले, खर्च हुन नसक्ने योजनालाई खर्च गरेर नतिजा दिन सकिने योजनामा परिणत गरिएको बताउनुभयो । ‘महानगरबासीका विकास अपेक्षा धेरै छन् । वडाबाट माग भएर आउने योजनाको संख्या पनि धेरै छ । यो अधिवेसन बजेट अधिवेशन नभएकोले नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको होइन । जुन शीर्षकमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, प्राविधिकलगायत कारणले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भएपछि सम्बन्धित विभाग र वडाको मागबमोजिम शीर्षक परिवर्तन गरिएको हो ।’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘चरण चरणमा आएको कोविड महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाइएन । तर जीवन रक्षा (मानवीय सहायता) का क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् ।’ 
 
त्यस क्रममा सभाका उपाध्यक्ष एवं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, कार्यकालका अधिकांश समय जीवन रक्षाको कामलाई पहिलो दायित्व बनाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोले त्यही अनुरुप काम गरिएको बताउनुभयो । जीवन रहे विकास गर्न सकिन्छ भनेर महामारीविरुद्धको लडाइँलाई प्राथमिकतामा राखिएको खड्गी श्रेष्ठको भनाइ थियो । 
 
अधिवेसनका सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, स्वीकृत योजनाहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिइने बताउनुभयो । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र क्षमता विकासबाट कामप्रति प्रोत्साहित गरिनेछ । पौड्यालको भनाइ थियो । 
 
सहरका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने क्रममा भएका प्रयासहरुबाट नतिजा देखिन थालेका छन् । विकास नियमित प्रक्रिया भएकोले कामका प्रभाव विस्तारै आउँछन् । सभामा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतको भनाइ थियो । 
सभाले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिइएको १० प्रतिशत छुृटको सुविधालाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको छ । महानगरको आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २ अनुसार लाग्ने करमा दिइएको छुटको अवधि बढाइएको हो । 
 
सभाले १ अर्व ९१ करोड ८० लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ वेरुजुलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नियमित गर्न सकिने औल्याएका वेरुजुहरुलाई प्रमाण पु¥याएर लेखा समितिले नियमितका लागि सभामा पेश गरेको थियो । यो रकम कुल वेरुजुको ४२.८२ प्रतिशत रकम हो । सभामा समितिमा संयोजक ध्रुव त्रिपाठीलाई प्रतिवेदन पेश गर्न र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले जनप्रतिनिधि वहाल हुनु अघि र पछिको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउन समय दिइएको थियो ।  
 
सभाले चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म भएका खर्चहरुको विवरण र सहरी योजना आयोगको २०७७ साउनदेखि २०७८ पुस महिनासम्मको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । 
 
वित्त विभागका निर्देशक वुद्धरत्न मानन्धरलाई चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म भएको खर्चको विवरण पेश गर्न समय दिइएको थियो । उहाँले सञ्चित कोषबाट भएको खर्चलाई क्षेत्रगत रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मानन्धरकाअनुसार पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ८३ करोड र सामाजिक क्षेत्रमा ७९ करोड रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च भुक्तानी भइसकेको खर्च हो । योजना सञ्चालन भइरहेको तर भुक्तानी नभएको रकम यसमा उल्लेख छैन । 
सभाले आवधिक योजनाको आधार पत्र तर्जुमा गर्न र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । आवधिक योजनाको आधार पत्र पेश गर्न सहरी योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख अर्चना शाक्यलाई समय दिइएको थियो । यहाँले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभएको थियो । 
 
सभामा लैजाने एजेन्डाका विषयलाई आजै बसेको ७३ औँ कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो ।