सू न उम्मेदवारयात मत बिइमखु धका व्यवस्था (राइट टु रिजेक्ट) कार्यान्वयन मयाउगु धासे सर्वोच्च अदालतय् अवहेलना निवेदन दर्ता याउगु दु।

अधिवक्ता स्वागत नेपालं विहीबार ‘राइट टु रिजेक्ट’ अथे धइगु ‘नो भोट’ या व्यवस्था कार्यान्वयनय् मवउगु धासे सरोकारवालापि विरुद्ध अवहेलनाय् कारवाहीया माग यासे निवेदन दर्ता याउगु दु।

नेपालं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी, निर्वाचन आयोगया पदाधिकारीपिन्त विपक्षी दयकूगु खः।

सर्वोच्च अदालतं मतपत्रय् उम्मेदवारपिन्त मत बिइमखु धइगु व्यवस्था न समावेश यायेत सरकारया नामय् आदेश जारी याउगु दु। उगु फैसला कार्यान्वयन मयागु धका अधिवक्ता नेपालं अवहेलना निवेदन दर्ता याउगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय