उच्च अदालत पाटनं यल महानगर–११ शंखमूलय् आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह दयकेगु यल महानगरपालिकाया निर्णय कार्यान्वयन मयायेत आदेश बिउगु दु।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना व अमृतबहादुर बस्नेतया मंकाः इजलासं विद्युतीय शवदाह गृह दयकेगु महानगरपालिकाया निर्णय कार्यान्वयन मयायेत बुधबाः महानगरपालिका नाप मेयर चिरिबाबु महर्जन लगायतया नामय् परमादेश जारी याउगु दु। महानगरपालिकां २०७६ साल श्रावण २३ गते वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजना दुने विद्युतीय शवदाह दयकेगु दयकेगु निर्णय याउगु खः।

उगु निर्णयया आधारय् २०६७ साल असोज २४ गते बोलपत्र सूचं प्रकाशित याउगु खः। विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण ज्या वातावरण संरक्षण ऐन व नियमावली २०७६, नगर विकास ऐनया बर्खिलाप जुगु धासो मणिडोल टोल सुधार समितिपाखे केशव वज्राचार्य न उगु ज्या रोके यायेत २०७८ साल कार्तिकय् रिट दायर याउगु खः। उगु रिटय् अदालतं निवेदकया पक्षय् निर्णय याउगु खः।

रिट निवेदन बिइवं अदालतं २०७८ मंसिर ८ गते तक निर्माण ज्या रोके याउगु खः। महानगरपालिकां विद्युतीय शवदाह दयकेत कित्ता नम्बर १०५७ जग्गा १ रोपनी ३ आना स्थानीय छम्ह मनूयाके न्याउगु खः। निवेदकया पाखे अधिवक्तापि नीना डंगोल, जुजुकाजी महर्जन, सुनील महर्जन, युद्धमान महर्जन, षट्कोण श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, राजु शाक्य, जनकसिंह साउद व अर्जुन महर्जनपिन्स बहस याउगु खः।

अथेहे महानगरपालिकापाखे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता माधव बाँस्कोटा, खग्रेन्द्रप्रसाद वस्ती, लोकबन्धु पौडेल व प्रवीण नापितलपिन्स बहस याउगु खः।

अथेतु, काठमाडौं उपत्यका जिल्ला विकास प्राधिकरणपाखे ताराकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयपाखे  न्यायाधिवक्ता दीपिका गजुरेलं उगु मुुद्दाय् बहस याउगु खः।

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