प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीं वर्तमान सरकारं संविधान संशोधन यानाः प्रतिगमन हइ धइगु भ्रमय् विश्वास मयायेत कानून ब्यवसायीपिन्त इनाप याःगु दु।

प्रधानमन्त्री ओलीं संविधानय् निगु तिहाई सांसदं जनताया माःगु कथं संविधान संशोधन यायेफइगु व्यवस्था यानातःगुलिं नेपाल बार एसोसिएसनया दुजःपिन्त जनमतय् भलसा यायेत इनाप यानादीगु खः। “निगु तिहाइ सांसदं गये याना संविधान संशोधन याइ, वहे आधारय् संशोधन जुइ। जिपि लोकतन्त्रया लागि जेलनेल व सङ्घर्ष याना थन तक थ्यःगु खः। जिपिपाखे लोकतन्त्र सिध्यकिइगु संविधान संशोधन जुइ धका गुकथं म्हगसय् म्हकेफइ?”

प्रधानमन्त्री ओलीं प्रश्नात्मक शैलीं धयादीगु दु, “संविधान संशोधनय् प्रतिगमनया खँ थुकथं वल? जिमिसं प्रतिगामी खँ स्वीकार याये फइमखु। संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासया लागि व कार्यान्वयनया झ्वलय् मिले मजुगु विषय मिले यायेगु निति खः।” वंगु जेठया न्हापांगु वालय् जूगु संघया राष्ट्रिय सम्मेलनं पारित याःगु संवैधानिक व कानूनी सुधारया विषयवस्तुयात कयाः नायः गोपालकृष्ण घिमिरेलिसेंया कानूनविद्तय्सं खँ न्यनेधुंकाः प्रधानमन्त्री ओलीं नियन्त्रण व सन्तुलनया सिद्धान्त नालाः अदालतं थःगु फैसला बीमाःगु खँय् बः बियादिगु खः।

छगू उदाहरण न्ह्यब्वसें वय्कलं अर्थतन्त्रया अवस्था थज्याःगु तलब अप्वयेके फइगु अवस्था मदुसा थुलि तलब अप्वयेकेगु तिथि क्वःछिनाः निर्णय कार्यान्वयन यायेगु व्यावहारिक समस्या जुइगु टिप्पणी यानादिल । वय्कलं अदालतया पुनर्गठन व सुधार यायेगु झ्वलय् सकल सम्बन्धिततय्गु बानी व व्यवहारयात नं पुनःसंरचना यायेमाःगु खँय् बः बियादिल।

बारया प्रतिनिधि खुलाया दुने संवैधानिक अधिकारीपिन्त महाअभियोग तयेगु प्रस्ताव याःबलय् प्रधानमन्त्री ओलीं थ्व ई अझ म्हो यायेमाःगु बिचाः तःगु खः । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीया महाभियोगया सन्दर्भय् वय्कलं सरकारी आचरण विरुद्धया बेतुकी गतिविधिया हुनिं तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगया प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीं थःगु हे पहलं महाभियोग तःगु स्पष्ट यानादिल।

बैठकय् महान्यायाधिवक्ता रमेश बादल, नेपाल सरकारया मुख्य सचिव लीलादेवी गड्टौला, पूर्व सांसद रामनारायण विडारीपिनिगु उपस्थित दुगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय