राष्ट्रियसभाया थौंया बैठकय् सञ्चार नापं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङं आःया सरकारं लोकतन्त्रय् भलसा याइगु जुगुलिं सरकारयात निरङ्कुश धइगु खँ मखुगु द्वपं बियाच्वंगु दु धका धयादीगु दु।‘

सुशासन प्रवद्र्धन नापं सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी छुं छुं नेपाल ऐनयात संशोधन यायेगु अध्यादेश, २०८१ या सम्बन्धय् अस्वीकार यायेमाः’ धइगु सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद जगतबहादुर पार्की, सांसद राधेश्याम पासवान व सांसद उदयबहादुर बोहोरां प्रस्ताव पेस तयादीगु खः।

उगु हे प्रस्तावय् सहलहया झ्वलय् न्यगू  न्ह्यसःया लिसः बियादिसें मन्त्री गुरुङं आःया सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रया मूलभूत सिद्धान्तय् प्रतिबद्ध जूगु धयादिल। सरकारं हःगु अध्यादेश सकसिगु नं आवश्यकताया कथं जूगु वय्कःया धापू खः। वय्कलं धयादिल, “राज्य सकसिगु नं खः। देय्या समस्याया कथं जुयाच्वंगु ढिलासुस्ती, कुशासन, अनियमियतता ल्येंहेथनाः सुशासन दयेकेत व भलसाया माध्यमं समृद्धिया आज्जु निमाण यायेत थ्व अध्यादेश हःगु खः।” मन्त्री गुरुङं धयादिल, “थ्व सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिइ भलसा याइ । सङ्घीय लोकतन्त्रया मूलभूत सिद्धान्तया रक्षा यायेगुलिइ सरकार प्रतिबद्ध दु। संसदयात गरिमामय व मर्यादित दयेकेमाःगुलिइ प्रतिबद्ध दु। तर्क कथं उगु प्रस्ताव अस्वीकार यायेमाःगु छुं नं औचित्य खनेमखु। निरङ्कुशता अप्वल धायेगु मिथ्या द्वपं जक खः ।”

Categorized in राजनीति