प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाया माग तया सर्वोच्च अदालतय् रिट दायर यापि निवेदकपिन्स संसद विघटन सम्बन्धी संविधानसभाय् जुगु सहमतिया रेकर्ड झिके यायेगु माग याःगु दु।

रिट निवेदक मध्ये छम्ह वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीं आइतवाः संवैधानिक इजलासय् थःथे माग तयादीगु खः। २०४७ सालया संविधानय् धारा ५३ या (४) य् स्पष्ट रुपं प्रधानमन्त्रीयात संसद विघटन यायेगु विशेषाधिकार बिःगु दु धका धयादीगु दु । थुगु अधिकारया पटक–पटक दुरुपयोग जुगुुलि २०७२ या संविधान जारी याःगु इलय् संविधानं प्रधानमन्त्रीया उगु विशेषाधिकार हटे यायेगु निर्णय याःगु खः।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीं धयादीगु दु, ‘प्रधानमन्त्रीयात संसद विघटनया अधिकार मबिइगु खँ संविधानसभां सहमति बिःगु खः, उगु अभिलेख झिक याये माल।’ संविधानसभाया समिति उगु इलय् छलफलया अभिलेखीकरण तक जुगु दु धका त्रिपाठीं धयादीगु खः ।उगु रेकर्ड झिके यान विधायिकीपिनिगु मनसाय बुझे यायत अपुइगु जुइ धक धयादीगु खः।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरां माःगु कथ ंसंविधानसभाय् दुगु अभिलेख झिके यायेगु धका धयादीगु खः। संवैधानिक इजलासय् प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशपि विश्वेम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल व तेजबहादुरी केसीपि दु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीया सिफारिसय् ५ पुसय् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीं संसद विघटन असंवैधानिक व अलोकतान्त्रिक धका धाःसे सर्वोच्चय् दायर याःगु रिटय् संवैधानिक इजलासया निरन्तर सुनुवाइ जुयाच्वंगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय