थौंनिसें सरकारपक्षया बहस न्ह्याइगु
पोहेलागा चतुर्थी ११४१, माघ १९ सोमवाः
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धया मुद्दाय् थौंनिसें प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षं बहस याइगु जूगु दु । संवैधानिक इजलासय् रिट निवेदकपाखे कानुन व्यवसायीपिन्सं १३न्हु तक बहस याःगु खः ।
उगु रिटय् १३५म्ह कानुन व्यवसायीपिनिगु वकालतनामा जूसां ७०न्हेसिनं बहस याःगु खः । थौंनिसें प्रधानमन्त्री ओलीपाखें महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीपिन्सं बहस याइगु जूगु दु । सभामुखयापाखें ३म्ह व एमीकस क्युरीं ४म्हेसिन बहस याइ । वंगु पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्या सिफारिसय् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीं प्रतिनिधिसभा विघटन यानादीगु खः ।
पुस ६ गते थुकिया विरुद्धय् सर्वाेच्चय् रिट निवेदन दर्ता जूगु खः ।
थ्वहेदथुइ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटां संवैधानिक परिषदं संवैधानिक निकायस याःगु नियुक्तिया सिफारिस लित छ्वःगु दु। सभामुख सापकोटां संसदीय सुनुवाई यायेफइगु अवस्था मदुगु अले मुल ऐनया दफा ६ या उपदफा १ व २ कथं मुँज्या बारे थःत जानकारी मब्यूसें निर्णय याःगु धासें विवादास्पद नियुक्तिया सिफारिस संवैधानिक परिषदय् लितछ्वःगु खः ।
वय्कलं उगु निर्णय सर्वोच्च अदालतं याःगु फैसला अःखः जूगु उल्लेख तकं यानादिल । वंगु मंसिर ३० गते सुथय्च्वंगु संवैधानिक परिषद्या मुँज्याय् गणपुरक ल्याः मगायेवं नायःनाप स्वम्ह दुजः जक दुसां मुँज्या च्वनेफइगु यानाः सरकारं संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हःगु खः । उकुन्हु सनिलय् सःतूगु परिषद्या मुँज्याय् सभामुख सापकोटा व विपक्षी दलया नेता शेरबहादुर देउवा न मझाः ।
उगु मुँज्याय् प्रधानमन्त्री व संवैधानिक परिषद्या नायः केपी शर्मा ओली, दुजः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा व राष्ट्रियसभाया नायः गणेशप्रसाद तिमिल्सिना जक दुगु खः ।
मुँज्यालिपा राष्ट्रियसभाया नायः तिमिल्सिनां परिषद्या मुँज्यां नियुक्ति सिफारिस याःपिनिगु बारे सहलह याःसां निर्णय धाःसा मयाःनि । तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन जूगुनाप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगनापया संवैधानिक आयोगय् नियुक्ति सिफारिस याःगु धासें संसद् सचिवालययात पौ च्वःगु खः ।
संवैधानिक परिषद्या मुँज्यां अध्यादेशमार्फत थीथी संवैधानिक निकायलय् स्वंगु दर्जन मल्याक पदाधिकारी नियुक्ति यानाः संसद् विघटन जूगु दिं संसद् सचिवालयस सुनुवाइया नितिं निवेदन दर्ता याकूगु खः । तर सभामुखं उगु पौया सक्कलप्रति हे संवैधानिक परिषद्य् लितछ्वयेवं संवैधानिक आयोगया पदाधिकारी नियुक्तिइ न्ह्यसः दंगु दु । थ्व विषयलय् सर्वोच्च अदालतय् मुद्धा लाःगु दु ।
