गृह मन्त्रालयं आमसञ्चारमाध्यमया विषय निगरानी व कारबाही यायेगु प्रमुख जिल्ला अधिकारीयात बिउगु परिपत्र भिंकूगु दु।

७७ जिल्लाया प्रमुख जिल्ला अधिकारीतय्त म्हिगः बिहीवाः छ्वःगु परिपत्रय् अनलाइन लिसे छापा सञ्चारमाध्यमया अनुगमन व कारबाही यायेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयय् डेस्क तयेगु उल्लेख दु। उगु परिपत्रय् सार्वजनिक जुइवं विरोध सुरु जुगु खः। वयालिपा हे म्हिगः बिहीवाः बहनि गृह मन्त्रालयय् मेगु विज्ञप्ति जारी यासे सञ्चारमाध्यमय् निगरानी व कारबाही यायेगु विषय परिपत्रय् समावेश मजुगु धका स्पष्टीकरण बिगु खः।

गृहया प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइ न जारी याःगु विज्ञप्तिइ ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयपाखे थुगु सम्बन्धी परिपत्र मजुगु व सञ्चारमाध्यमय् प्रकाशित सरोकारयात ध्यानय् तया मस्यौदाय् उल्लेख जूगु उगु बुँदायात चिइका मेमेगु विषयय् जक समावेश याना मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र जुगु व्यहोरा सम्बन्धित समसित जानकारीया लागि इनाप यानागु दु’, धका धयातःगु दु।

गृहमन्त्रीया राजीनामा फ्वसे प्रदर्शनय् कुहवःपि नेपाल विद्यार्थी संंघ (नेविसंघ) व प्रहरी दथुइ झडप जुगु दु।

बिहीवाः येँया पुतलीसतकय् शंकरदेव क्याम्पस न्ह्यने गृहमन्त्रीया राजीनामा फ्वसे मसाल जुलुस ज्वना प्रदर्शनय् कुहावःपि नेविसंघय् आबद्ध विद्यार्थी व प्रहरी दथुइ झडप जूगु खः।

मसाल जुलुस वयेवं प्रहरीं हस्तक्षेप याःगु खः। उमिसं ’सहकारी पीडिततय्त न्याय बिउ, गृहमन्त्री राजीनामा बिउ’ धका नारा थ्वय्कूगु खः। नेविसंघं सहकारी प्रकरणय् स्वाम्हेसित गृहमन्त्री दयकूगु अनुसन्धान प्रभावित जुइगुलि बर्खास्त यायेत माग याःगु खः।

गृह मन्त्रालयं देशन्यकया जिल्ला प्रशासन कार्यालययात सामाजिक सञ्जालनाप अनलाइन न्युज पोर्टलयात न नियमन यायेत निर्देशन बिःगु दु।

गृह मन्त्रालयया सचिव एकनारायण अर्यालं २१ बुँदे निर्देशनपाखे जिल्ला प्रशासन कार्यालयय् अधिकृत तहया कर्मचारी यागु नेतृत्वय् डेस्क तया न्युज अनलाइननिसे समाजिक सञ्जालयागु न नियमन यायेत निर्देशन बिःगु दु। सरकारयात नागरिकया भलसा थकायेत गृहमन्त्रीस्तरीय बुधवाः निर्णययासे निर्देशन बिःगु धका धाःगु दु।

निर्देशनय् न्युज पोर्टल व समाजिक सञ्जालय् वइम्ह मनूया मानमर्दन जुइगु कथं सामग्री दिकेत धाःगु खः। “अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतया सामाजिक सञ्जाल व छापा माध्यमपाखे म्वामदुगु, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार यायेगु, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव स्यकेगु, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकताय् आँच वइगु सामग्री तयेगु, सू न मनूया गोपनीयताया हक अतिक्रमण यायेगु, सार्वजनिक प्रतिष्ठा व सम्मानय् नोक्सान जुइगु कथं अभिव्यक्ति बिइगु, अश्लीलता प्रवर्धन यायेगु थे जुइगु ज्यायात नियन्त्रण यायेगु दोषीयात कारबाही यायेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय व जिल्ला प्रशासन कार्यालयय् छम्ह/छम्ह अधिकृतस्तरया कर्मचारी खटृ याना डेस्क सञ्चालन यायेत,“ निर्देशनय् धयातःगु दु।

उगु निर्देशनयात कया प्रेस काउन्सिल नेपालं ’आपत्ति’ प्वकगु दु। काउन्सिलया अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतं प्रेस काउन्सिलबाहेक मेगु छु न निकायपाखे सञ्चारमाध्यमया विषयवस्तुइ दुहावनेगु अधिकार मदु धका धाःगु दु।

अथेहे पत्रकार तयेगु छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ न गृहया निर्देशनय् आपत्ति प्वकूगु दु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय व प्रशासन कार्यालयय् हे डेस्क स्थापना याना सञ्चार माध्यमयात तक निगरानीइ तयेगु प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताया हकयात क्वपालेगु ज्याये जुगु धका महासंघया धापू दु।

नेपाली कांग्रेसया सांसद लिसे उद्योगपति विनोद चौधरी श्रीलंकाय् वःगु दु। बाँसबारी जग्गा प्रकरणय् बिहीवाः सुथय् सरकारी वकील कार्यालयय् बयान बिइ धुका चौधरी श्रीलंकाय् वःगु खः।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतया कथं चौधरी थौ न्हिनय् १ः५७ य् श्रीलंकन एयरलाइन्सया विमानं श्रीलंकाय् वःगु खः।

सरकारं राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज याःगु दु। बिहीवाः च्वंगु मन्त्रिपरिषदया बैठकं आयोग खारेज यायेगु निर्णय याःगु दु धका छम्ह मन्त्रीं जानकारी बिःगु दु।

२०७८ भदौ ३० गते सरकारं कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघया पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाया अध्यक्षताय् आयोग गठन याःगु खः। व स्वया न्ह्यः तत्कालीन सरकारं एमाले नेता देवी ज्ञवालीया नेतृत्वय् भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज याःगु खः।

सत्ता गठबन्धनय् ह्यूपाः वयेवः हे न्हुगु आयोग गठन यायेगु कथं सरकारं राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज याःगु खः। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ य् भूमि व्यवस्थापन व भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानया लागि आयोग गठन यायेगु उल्लेख यानातःगु दु।